--

‘इकॉनॉमिक्स टाइम्स’मध्ये आलेल्या एका बातमीत, २०५०पर्यंत ६१ टक्के ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असेल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे आजच्या तरुण पिढीला आपल्या निवृत्तीनंतरची काळजी वेळीच घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने ‘एनपीएस’ हा चांगला पर्याय आहे.

संसदेने मंजुरी दिल्यानुसार ‘पेन्शन फंड रेग्युलेटरी आणि डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी’ची (पीएफआरडीए) स्थापना २३ ऑगस्ट २००३ रोजी करण्यात आली. या संस्थेला वैधानिक अधिकार देण्यात आले असून, सर्व पेन्शन फंडांचे नियंत्रण व त्यात सुधारणा करणे हे ‘पीएफआरडीए’चे मुख्य काम आहे. हे सर्व करण्याची गरज पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी तिजोरीवर पडणारा कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनचा बोजा सरकारला कमी करावयाचा होता. त्यानुसार एक जानेवारी २००४ या तारखेपासून नोकरीस लागलेल्या केंद्र/राज्य/अन्य सरकारी संस्था, सरकारी बँका यांना पूर्वी असणारी पेन्शनची सुविधा कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आली. ‘पीएफआरडीए’ने ‘एनपीएस’ ही योजना सुरुवातीला केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केली व नंतर एक मे २००९पासून सर्वांसाठी खुली केली. एनपीएस योजनेत १८ ते ६० वयोगटातील कोणीही भारतीय अथवा अनिवासी भारतीय व्यक्ती सहभाग घेऊ शकते. यासाठी संबंधित व्यक्तीला पोस्ट, बँक अथवा कॅम्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन किंवा कार्वी यांसारख्या आपल्या सोयीच्या ठिकाणी आपले खाते सुरू करता येते. शक्यतो बँकेत खाते उघडणे जास्त सोयीचे असते. यामुळे खात्यात रक्कम सहजगत्या ट्रान्स्फर करता येते; मात्र सर्व बँकांत हे खाते सुरू करता येत नाही. ही सुविधा राष्ट्रीयीकृत व मोठ्या खासगी बँकांच्या काही ठराविक शाखांतच उपलब्ध आहे. अशा बँका व त्यांच्या शाखांची यादी ‘पीएफआरडीए’च्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

खाते उघडण्यासाठी विहित नमुन्यातील फॉर्म भरावा लागतो व त्यासोबत पॅन कार्ड, आधार कार्ड, ताजा फोटो, बँक खात्याचा चेक (ज्यावर आपला खाते नंबर, नाव, आयएफएससी कोड) असणे आवश्यक आहे. आता हे खाते ऑनलाइन पद्धतीने आधार कार्ड लिंक करूनही उघडता येते. त्याला ई-एनपीएस असे म्हणतात. यासाठी एनपीएस ट्रस्टच्या वेबसाइटवर जाऊन ई-एनपीएस फॉर्म डाउनलोड करावा आणि आपल्या आधार कार्डवरून रजिस्ट्रेशन करावे. यासाठी आपले आधार कार्ड आपल्या बँक खात्याशी लिंक असणे आवश्यक असते. खाते उघडताना किमान ५०० रुपये जमा करणे आवश्यक असते. हे झाल्यावर भरलेल्या फॉर्मची प्रिंट घेऊन त्यावर आपला फोटो चिकटवून व सही करून ‘सीआरए’कडे (सेंट्रल रेकॉर्ड एजन्सी) पाठवावा. (सीआरडीए म्हणून एनएसडीएल ही संस्था काम पाहत आहे,) खाते उघडल्यानंतर एका आठवड्यात स्पीड पोस्टने आपल्याला ‘पीआरएएन कार्ड’ मिळते. (पीआरएएन (प्रान) म्हणजे पर्मनंट रिटायरमेंट अकाउंट नबर). हा प्रत्येक खात्यासाठी युनिक नंबर असल्याने हे खाते संपूर्ण भारतात कोठेही वापरता येते. (कामाचे गाव, तसेच राज्य बदलले तरीही.)

एनपीएस योजनेत आपल्याला टियर-१ व टियर-२ अशी दोन खाती उघडता येतात; मात्र यातील टियर-१ खाते उघडणे बंधनकारक असून टियर-२ उघडणे ऐच्छिक असते. यातील टियर-१ खात्याला पेन्शन अकाउंट म्हणतात. या खात्यात दर वर्षी किमान एक हजार रुपये इतकी रक्कम भरावी लागते. या खात्यावर वर्षभरात कितीही वेळा व कितीही रक्कम जमा करता येते; मात्र एका वेळी किमान ५०० रुपये जमा करणे आवश्यक असते. खात्यातील रक्कम आपणास हवी तेव्हा काढता येत नाही. या खात्यावर अंतिम शिल्लक असलेल्या रकमेनुसारच पेन्शन दिले जाते. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या खात्यावरील रक्कम काढण्याबाबत काही शिथिलता देऊ केली आहे. त्यानुसार खाते सुरू झाल्यापासून १० वर्षे पूर्ण झाल्यावर या कालावधीत खात्यावर जमा केलेल्या रकमेच्या २५ टक्के इतकी रक्कम कुटुंबातील व्यक्तीच्या शिक्षणासाठी, गंभीर आजारपणासाठी व प्रथमच घेत असलेल्या घरासाठी काढता येते. ही सुविधा वयाच्या ६० वर्षांपर्यंत एकूण तीनदा घेता येते. तथापि दुसऱ्यांदा अगर तिसऱ्यांदा रक्कम काढताना आधीच्या रक्कम काढल्याच्या तारखेपासून किमान पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

खाते सुरू केल्यापासून १० वर्षे किंवा वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर खाते बंद करता येते; मात्र वयाच्या ६०च्या आत खाते बंद केल्यास शिल्लक रकमेच्या केवळ २० टक्के रक्कम खातेदारास दिली जाते व उर्वरित ८० टक्के रकमेतून अॅन्युइटीज घेतल्या जाऊन निवडलेल्या पर्यायानुसार पेन्शन दिले जाते. याउलट ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर ६० टक्के रक्कम खातेदाराला मिळू शकते व उर्वरित ४०टक्के  रकमेतून अॅन्युइटीज घेतल्या जाऊन निवडलेल्या पर्यायानुसार पेन्शन दिले जाते. असे असले तरी ६० टक्के  इतकी रक्कम काढलीच पाहिजे असे नाही. आपण आपल्या गरजेनुसार ० टक्के, २० टक्के, ४० टक्के  किंवा ६० टक्के  इतकी रक्कम काढू शकतो. आपण जितकी कमी रक्कम काढू  तितके जास्त पेन्शन शिल्लक रकमेनुसार मिळू शकते. याउलट टियर-२ खात्यातील रक्कम बचत खात्याप्रमाणे कधीही आणि शिल्लक असलेल्या रकमेपैकी कितीही काढू शकतो; मात्र टियर-१ खाते बंद केले जाते, त्या वेळी हे खातेही बंद केले जाते. या खात्यावरील शिल्लक रकमेचा पेन्शन मिळण्याशी काहीही संबंध नाही.

आता आपण जमा केलेली रक्कम कशी गुंतविली जाते, हे पाहू. जमा होणारी रक्कम ‘पीएफआरडीए’च्या मान्यताप्राप्त फंडामार्फतच गुंतवली जाते. या सर्व फंडांची नावे फॉर्ममध्ये दिलेली असतात. आपणास योग्य वाटेल तो फंड आपण निवडू शकता. प्रत्येक फंडाचा रिटर्न कमी-अधिक असू शकतो. आपण निवडलेला फंड आपण बदलू शकता. यासाठी नाममात्र फी लावली जाते. यातील काही प्रमुख पेन्शन फंड खालीलप्रमाणे आहेत.

- एचडीएफसी पेन्शन फंड

- आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल फंड 

- एसबीआय पेन्शन फंड

- रिलायन्स पेन्शन फंड

- कोटक पेन्शन फंड 

- यूटीआय रिटायरमेंट सोल्युशन फंड 

- एलआयसी पेन्शन फंड 

यातील कोणत्याही फंडात गुंतवणूक करताना ऑटो किंवा अॅक्टिव्ह यातील एक पर्याय निवडावा लागतो. आपण ऑटो पर्याय निवडला, तर खाते सुरू झाल्यापासून खातेदाराच्या वयाच्या ३५ वर्षांपर्यंत प्रत्येक वेळी केलेल्या गुंतवणुकीच्या ५० टक्के गुंतवणूक इक्विटीमध्ये (शेअर्स), ३० टक्के कॉर्पोरेट बाँडमध्ये, तर उर्वरित २० टक्के सरकारी रोख्यांत गुंतविली जाते. वयाच्या ३६ व्या वर्षापासून दर वर्षी इक्विटीमधील दोन टक्के व कॉर्पोरेट बाँडमधील एक टक्का कमी करून सरकारी रोख्यांत तीन टक्के वाढविले जातात. अशा पद्धतीने वयाच्या ५५व्या वर्षापर्यंत दर वर्षी गुंतवणुकीतील जोखीम कमीकमी केली जाऊन ५५ नंतर ६०व्या वर्षापर्यंत हे प्रमाण इक्विटीत १० टक्के, कॉर्पोरेट बाँडमध्ये १० टक्के व सरकारी रोख्यांत ८० टक्के असे ठेवले जाते. 

समजा, एखाद्याने वयाच्या ४२व्या वर्षी खाते उघडले असेल, तर (३५ नंतर सात वर्षांनी) त्याची सुरुवातीची इक्विटीतील गुंतवणूक ३६ टक्के, कॉर्पोरेट बाँडमधील २३ टक्के व सरकारी रोख्यांतील ४१ टक्के अशी होईल. या प्रकारच्या गुंतवणुकीतून गेली सहा-सात वर्षे सुमारे १० ते ११ टक्के इतका रिटर्न मिळत असल्याचे दिसून येते. ज्याला भांडवल बाजाराची फारशी  माहिती नाही, अशा व्यक्तीने ऑटो पर्याय निवडणे श्रेयस्कर असते.

याउलट अॅक्टिव्ह पर्याय निवडणारी व्यक्ती इक्विटी, कॉर्पोरेट बाँड व सरकारी रोखे यांतील गुंतवणूक आपल्या मर्जीप्रमाणे करू शकते. असे असले तरी त्याला इक्विटीमधील गुंतवणूक ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करता येत नाही. भांडवल बाजारातील बदलानुसार इक्विटीतील गुंतवणूक शून्य ठेवू शकतो किंवा पाहिजे तेव्हा ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवू शकतो; मात्र यासाठी खातेदारास बाजारात होणऱ्या हालचालींबाबत जागृत राहून त्यानुसार गुंतवणुकीतील बदल करणे आवश्यक असते. 

या खात्याला नामांकनाची (नॉमिनेशन) सुविधा असून, जास्तीत जास्त तीन नॉमिनी देता येतात व देण्यात येणारा हिस्साही नमूद करता येतो.

(लेखक पुण्यातील सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आहेत.)